Up Board Registration Fees Rule Changed: माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सचिव भगवती सिंह ने यूपी बोर्ड के छात्रों के पंजीकरण की व्यवस्था में बदलाव करते हुए नया नियम लागू कर दिया है। इस प्रणाली में 7 साल बाद बदलाव किया गया है। उपसचिव संजय कुमार की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नई प्रणाली के अनुसार कक्षा 9वीं और 11वीं छात्र छात्राओं से लिया जाने वाला ₹50 का पंजीकरण शुल्क में से अब ₹10 विद्यालयों को दिए जाएंगे।
यह नई व्यवस्था वर्ष 2025-26 से लागू कर दी गई है। सभी विद्यालयों को इसी नियम के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करना होगा। बचे हुए ₹40 में से ₹20 सरकार के खाते में जमा किए जाएंगे। और ₹20 माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के खाते में भेजे जाएंगे। इसका प्रभाव राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों में होगा। आईए जानते हैं किस प्रकार से यह नियम विद्यालयों और बोर्ड पर प्रभावी होगा।
Up Board Registration Fees Rule Changed : विद्यालयों को होगा फायदा, 7 साल बाद बदला नियम
यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करने हेतु विद्यार्थियों से रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता है। इसलिए कुछ वर्षों से हमेशा पूरा रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकार के खाते में ही जमा किया जाता था इसमें विद्यालय को कोई भी हिस्सा नहीं मिलता था। जिसे लेकर कई बार प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों द्वारा विरोध भी किया गया है। विद्यालयों को कहना था कि इसमें से कुछ हिस्सा उन्हें भी मिलना चाहिए।
ध्यान में रखते हुए भगवती सिंह ने मामले को शासन के सामने प्रस्तुत किया जिस पर लंबे समय के विचार विमर्श के बाद अभियान नया फैसला ले लिया गया है कि अब विद्यालयों को भी इसका हिस्सा दिया जाएगा। इससे विद्यालय अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। प्रति विद्यार्थी ₹10 विद्यालय को मिलने वाले हैं।
पंजीकरण शुल्क जमा करते समय अब विद्यालय को सिर्फ ₹40 ही देना होगा। इसमें से ₹20 यूपी बोर्ड के खाते में तथा ₹20 उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में जमा किए जाएंगे। यह नियम कक्षा 9वीं और कक्षा ग्यारहवीं के पंजीकरण शुल्क पर लागू किया गया है। बताया गया है की धनराशि में किसी प्रकार की अनियमित अशुद्धता अथवा विलंब आदि के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य सीधे जिम्मेदार होंगे।
इसके लिए उन पर दंडात्मक कार्रवाई परिषद की तरफ से की जा सकेगी। यह प्रणाली वर्ष 2025 26 से लागू कर दी गई है। विद्यालय में पूरा स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि अब शुल्क जमा करते समय ₹10 अपने पास रखें बाकी का शुल्क समय से निर्धारित खाते में जमा करें। इससे विद्यालयों की आर्थिक सहायता के साथ-साथ उनकी मूलभूत सुविधाओं में भी सुधार देखा जा सकेगा।
